BIG NEWS: इंदौर के मंच से CM शिवराज का बड़ा बयान, बोले- कोई हमारे बच्चों के टुकड़े कर दे, ये बर्दाश्त नहीं...! श्रद्धा हत्या कांड को लेकर दिया ये उदाहरण, लव जिहाद और समान नागरिक संहिता को लेकर भी कहीं ये बड़ी बात, पढ़े ये खबर

इंदौर के मंच से CM शिवराज का बड़ा बयान, बोले- कोई हमारे बच्चों के टुकड़े कर दे, ये बर्दाश्त नहीं...! श्रद्धा हत्या कांड को लेकर दिया ये उदाहरण, लव जिहाद और समान नागरिक संहिता को लेकर भी कहीं ये बड़ी बात, पढ़े ये खबर

BIG NEWS: इंदौर के मंच से CM शिवराज का बड़ा बयान, बोले- कोई हमारे बच्चों के टुकड़े कर दे, ये बर्दाश्त नहीं...! श्रद्धा हत्या कांड को लेकर दिया ये उदाहरण, लव जिहाद और समान नागरिक संहिता को लेकर भी कहीं ये बड़ी बात, पढ़े ये खबर

डेस्क। एमपी के इंदौर में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने श्रद्धा हत्या कांड का उदाहरण देते हुए कहा कि, मैं किसी भी कीमत पर मध्य प्रदेश की धरती पर लव-जिहाद का खेल नहीं चलने दूंगा।  कोई भी हमारे बच्चों को छल ले, शादी कर ले और 35 टुकड़े कर दे, ये हम सहन नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी तो लव-जिहाद के खिलाफ कड़ा कानून बनाया जाएगा।

सीएम शिवराज ने दो टूक कहा कि, जमीन हथियाने के लिए आदिवासी महिला से कोई शादी नहीं कर सकता। उन्होंने मंच से पेसा एक्ट के बारे में भी जानकारी दी। कहा कि वे इस एक्ट के मास्टर ट्रेनर हैं। 

उन्होंने ऐलान किया कि, मध्य प्रदेश में भी मैं कमेटी बना रहा हूं... समान नागरिक संहिता में एक पत्नी रखने का अधिकार है, तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए। 

गौरतलब है कि, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लव जिहाद और समान नागरिक संहिता को लेकर काफी मुखर हैं। हाल ही में उन्होंने बड़वानी के सेंधवा में कहा था कि, मैं इस बात का पक्षधर हूं कि भारत में अब समय आ गया है कि, एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए। एक से ज्यादा शादी क्यों करें...? कोई एक देश में दो विधान क्यों चले...? नियम एक ही होना चाहिए, समान नागरिक संहिता में एक पत्नी रखने का अधिकार है, तो एक ही पत्नी सबके लिए होनी चाहिए

गुजरात और उत्तराखंड में हो चुकी है घोषणा- 

आपकों बता दें कि, इससे पहले गुजरात में भी अक्टूबर में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए कमेटी के गठन का ऐलान किया गया था। इसे गुजरात चुनाव से जोड़कर भी देखा गया था। वहीं उत्तराखंड में भी चुनाव से समान नागरिक संहिता करने की घोषणा की गई थी। सरकार बनने के बाद इसे लागू किया गया था।