NEWS : लाडली बहन योजना की मई में जारी होगी फाइनल लिस्ट, जून से मिलेंगे पैसे, अब तक 54 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, पढ़े खबर

लाडली बहन योजना की मई में जारी होगी फाइनल लिस्ट, जून से मिलेंगे पैसे,

NEWS : लाडली बहन योजना की मई में जारी होगी फाइनल लिस्ट, जून से मिलेंगे पैसे, अब तक 54 लाख से अधिक रजिस्ट्रेशन, पढ़े खबर

मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है, महिलाएं इस योजना का लाभ लेने के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन कर सकती है, योजना में प्रदेश में अब तक 54 लाख 17 हजार 429 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, मई अंत तक फाइनल लिस्ट जारी होते ही 10 जून से महिलाओं के खाते में राशि ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगी, आवेदन का आंकडा 50 लाख के पार होने पर सीएम ने खुशी जताई है,

सशक्त मध्यप्रदेश के लिए जन-भागीदारी से हो रहे नवाचारों के संबंध में आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए, सीएम ने कहा कि योजना में प्रदेश में अब तक 54 लाख 17 हजार 429 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लगभग एक सप्ताह में 50 प्रतिशत के करीब रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, यह जनता का कार्यक्रम बन गया है, योजना, बहनों की जिन्दगी बदलने का एक प्रयास है, वही सीएम ने कहा कि जनजातीय वर्ग को जल, जंगल और जमीन का अधिकार देने पेसा नियम का क्रियान्वयन जारी है, प्रदेश की 268 ग्राम सभाओं ने स्वयं तेन्दूपत्ता संग्रहण और व्यापार करने का निर्णय लिया है, प्रदेश में विकास की गंगा बह रही है, योजना को लेकर जनता में अपार उत्साह है, आवेदन करने का कार्य अभियान के रूप में चल रहा है,

लाड़ली बहना योजना के लिए 30 अप्रैल तक आवेदन ऑनलाइन भरे जाएंगे, 23 से 60 आयु वर्ग की बहनें पात्र हैं,
जिन परिवारों की वार्षिक आय 2.5 लाख से कम है, जिनके पास 5 एकड़ से कम भूमि है और आवेदन में अपना नाम, पति का नाम, मोबाइल नंबर के साथ समग्र आईडी, आपका आधार नंबर जरूरी,
अनंतिम सूची सार्वजनिक स्थानों पर चस्पां की जाएगी,


किसी को आपत्ति है, तो वह पोर्टल पर अथवा पंचायत में लिखित में अथवा 181 नम्बर पर फोन कर आपत्ति दर्ज करा सकता है,आपत्तियों का निराकरण 15 से 30 मई तक किया जाएगा, व 31 मई को अंतिम सूची पोर्टल पर प्रदर्शित करने के साथ ग्राम पंचायत कार्यालयों में चस्पां की जाएगी,बहनों के खाते में 10 जून से 1000 रूपये अंतरित किये जाना शुरू कर दिये जायेंगे,योजना में ई-केवाईसी बहुत जरूरी है, जिससे राशि सीधे बहनों के खाते में जा सके, बहनों की ई-केवाइसी के लिए राज्य सरकार द्वारा राशि उपलब्ध कराई जा रही है,

KYC के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा पैसे मांगने की जानकारी मिलने पर तत्काल एफआईआर की जाए, जिन गाँवों और वार्डों में नेटवर्क के कारण KYC की समस्या है, वहाँ बहनों को अन्य गाँव या वार्ड में ले जाकर kyc कराने के लिए वाहन की व्यवस्था की जाये,