BUDGET SESSION: MP में आज से बजट सत्र, इन मुद्दों पर सरकार को घेरेगा विपक्ष, हंगामे के भी आसार, विधानसभा के यह प्रमुख बिन्दु, तो क्या है खास बात !... पढ़े ये खबर

डेस्क। आज से एमपी विधानसभा का बजट सत्र शुरू होने जा रहा है। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम की अध्यक्षता में कार्य मंत्रणा समिति की बैठक होगी। इसमें उन विषयों पर चर्चा की जाएगी, जिन पर सदन में चर्चा कराई जानी हैं। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, नेता प्रतिपक्ष कमल नाथ सहित वरिष्ठ विधायक उपस्थित रहेंगे।

इसके बाद एमपी विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल मंगुभाई पटेल के अभिभाषण से होगी। फिर 9 और 10 मार्च को अभिभाषण पर चर्चा की जाएगी। 9 मार्च को शिवराज सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट प्रस्तुत किया जाएगा। खास बात यह है कि इस बार इस सत्र में दर्शक दीर्घाएं खुली रहेंगी, हालांकि प्रवेश सीमित संख्या में ही दिया जाएगा। इस बजट सत्र में हंगामे के आसार है। विपक्ष कई बड़े मुद्दों पर सरकार को घेरेगा। कांग्रेस गौवंश पर हो रहे अत्याचार के मुद्दे को जोर-शोर के साथ उठाएगी। इसके लिए विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया है ।

बजट सत्र में सरकार से प्रदेश में गौवंश की सुरक्षा की मांग और पिछले एक साल में गौशालाओं को कितना अनुदान दिया गया है, उसे विधानसभा के पटल पर रखा जाए, गायों पर अत्याचार को बंद किया जाए, और जो भी लोग भी गायों पर अत्याचार के दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, इसके अलावा पुरानी पेंशन योजना, महंगाई, सरकारी नौकरी, खाद की किल्लत, कर्मचारी, शिक्षक नियुक्ति, बीज और किसानों को मुआवजा न मिलने के साथ ही बेरोजगारी के मुद्दे पर भी हंगामे के आसार है।

एमपी विधानसभा के प्रमुख बिन्दु- 

बजट सत्र सत्र 7 मार्च से शुरू होकर 25 मार्च 2022 तक चलेगा। बजट सत्र के लिए विधायकों ने कुल 4518 सवाल पूछे गए हैं।

इसमें से कुल 2267 सवाल ऑनलाइन लगाए गए हैं। सबसे ज्यादा 86 विधायकों ने कुल 2251 प्रश्न ऑनलाइन लगाए हैं, जो कि कुल प्रश्न के करीबन 50% हैं।

सबसे खास बात ये कि 12 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपने सभी सवाल ऑनलाइन लगाए हैं।

इस दौरान बजट सत्र में कुल 13 बैठक आयोजित होगी।18 मार्च को होली और 22 मार्च को रंग पंचमी के अवसर पर अवकाश घोषित किया गया है। सत्र के दौरान अन्य शासकीय कार्य भी संपादित होंगे।

बजट करीब ढाई लाख करोड़ का हो सकता है, जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, इंफ्रास्ट्रक्चर, खेती और बेरोजगारी पर ज्यादा जोर रहेगा।

बजट में आत्मनिर्भर मध्यप्रदेश मिशन समेत केन्द्र की कई योजनाओं की झलक दिखाई देगी।

महिलाओं, किसानों युवाओं, कर्मचारियोंं समेत कई बड़े मुद्दों पर फोकस रहेगा।

विधायकों के लिए गाइडलाइन

विधानसभा के दर्शक दीर्घा में 1 घंटे के लिए ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।

समर्थकों के लिए विधायकों की सुविधा अनुसार नियम तय किए जाएंगे।

विधानसभा परिसर के अंदर एक और से परिसर में दो लोगों की ही एंट्री रहेगी।

विधायकों को समर्थकों से मुलाकात के लिए भी अनुमति लेना आवश्यक होगा।

मंत्रियों के निजी स्टाफ को परिसर में घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी।

प्रदेश के कुल के 12 विधायकों ने पूरी तरीके से ऑनलाइन सवाल विधानसभा में लगाएं ।

विधायक भी इसी तरीके से डिजिटल प्रोसेस में आएं तो ठीक होगा।