BIG NEWS : नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन, मोटरयान दुर्घटना, विद्युत और चैक सहित लंबित एवं प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण, पढ़े खबर

नीमच। जिला मुख्यालय तथा तहसील मुख्यालय मनासा एवं जावद न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं म.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर निर्देशानुसार शनिवार को नेशनल लोक अदालत का सफल आयोजन संपन्न हुआ। जिला न्यायालय परिसर में स्थित ए.डी.आर. सेंटर में सादगी पूर्ण समारोह में मॉ सरस्वती की प्रतिमा पर माल एवं दीप प्रज्ज्वलन कर, म. प्रधान जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार द्वारा नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया।

कार्यक्रम को प्रधान जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार ने सम्बोधित किया। इस अवसर पर विेशेष न्यायाधीश आलोक कुमार सक्सेना, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय डाॅ. कुलदीप जैन, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण नज़मा बेगम, प्रथम जिला न्यायाधीश राकेश कुमार शर्मा, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट आर.पी अहिरवार, न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्पा तिलगाम न्यायिक मजिस्ट्रेट, रेखा मरकाम, अंकिता गुप्ता, विशाल खाड़े एवं अंकित जैन, अधिवक्तागण, अभियोजन अधिकारीगण, बैंक एवं अन्य विभागों के अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, प्रेस-मीडियाकर्मी, पत्रकारगण एवं पक्षकारगणों ने सहभागिता की।

इस कार्यक्रम के उपरांत गठित खंडपीठों में लोक अदालत की कार्यवाही, खंडपीठो के पीठासीन अधिकारीगणो द्वारा प्रारंभ की गई, जोकि सायं 05ः30 बजे तक चलती रही। प्रधान जिला न्यायाधीश सुशांत हुद्दार द्वारा सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच नज़मा बेगम के साथ जिला स्थापना पर गठित सभी लोक अदालत की खण्डपीठों में जाकर कार्यवाहियों का अवलोकन किया।

नेशनल लोक अदालत में कुल 19 खण्डपीठों में न्यायालय में लंबित 6037 प्रकरणों को रैफर्ड किया गया था, जिनमें से 464 प्रकरण लोक अदालत के माध्यम से निराकृत होकर 1130 व्यक्ति लाभान्वित हुये। उक्त लंबित प्रकरणों मे सेे मोटरयान दुर्घटना के 24 प्रकरण निराकृत हुये, जिनमें 86 लाख 87 हजार रूपये का अवार्ड पारित हुआ। न्यायालय में लंबित प्रकरणों में सबसे अधिक राजीनामा योग्य 196 आपराधिक प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुए, जिनमें कुल राशि 28 लाख 17 हजार रूपये का निराकरण हुआ। इसके अतिरिक्त 136 चैक अनादरण के प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 04 करोड़ 23 लाख रूपये 95 हजार का निराकरण हुआ, 26 अन्य सिविल प्रकरण, तथा 25 पारिवारिक विवादो से संबंधित मामले, सहित कुल 464 न्यायालय में लंबित प्रकरण निराकृत हुये।

नेशनल लोक अदालत में कुल 7103 प्रीलिटिगेशन प्रकरण रेफर्ड किये गये थे, जिनमें से 637 प्रकरण उक्त लोक अदालत के माध्यम से निराकृत हुये तथा करीब 39 लाख रूपये की वसुली होकर, 646 व्यक्ति लाभान्वित हुए.