NEWS: सरकार का एक पक्षीय आदेश बना मुसीबत, जो पहुंचा अनिश्चितकाल हड़ताल तक, बुधवार से जिले सहित प्रदेश भर के सभी लोकसेवा केंद्र रहेंगे बंद, जानिए क्या है पूरा मामला...! पढ़े ये खबर
NEWS: सरकार का एक पक्षीय आदेश बना मुसीबत
नीमच: लोकसेवा केंद्र में आवेदन शुल्क यथावत रखे जाने की मांग को लेकर जिले के लोक सेवा संचालको ने कलेक्टर महोदय मनीष जैन को ज्ञापन सोपा । जिसमे जिले भर के संचालकों ने बताया कि लोकसेवा प्रबंधन विभाग भोपाल के पत्र क्रमांक 670/15855557/लोसेप्र /61-1/23 के अनुसार आगामी 20 सितंबर से लोकसभा केंद्र शुल्क में ₹40 से राशि कम कर ₹20 किए जाने का निर्देश है। जो शासन का एकपक्षीय और मनमानीपूर्ण आदेश है।
इस कारण लोकसेवा केंद्र का संचालन किया जाना संभव नहीं है। ये आदेश न्यायसंगत नहीं है। महोदय आपको हम इस बात से अवगत कराना चाहते है। कि वर्तमान में लोक सेवा केन्द्र में 05 ऑपरेटर 01 रनर एवं 01 सफाईकर्मी कार्यरत है। और अन्य खर्चे जैसे पेपर रिफलिंग, बिजली बिल आदि के साथ वर्तमान में बढी हुई महगाई के साथ जैसे तैसे संचालन करना संभव हो पा रहा है। क्योकि आवेदन शुल्क 35/- आवेदन से लिया जा रहा है। किन्तु 15/- प्रति आवेदन शुल्क में परिवार का भरण पोषण करना संभव नही होगा।
साथ ही लोक सेवा केन्द्र के व्यय का भार भी झेल पाना कठिन होगा। इस संबंध में लोक सेवा केंद्र संचालक मंगल अग्रवाल, श्याम पाटीदार का कहना है, कि अनुबंध अवधि में दर घटाई जाना अविधिक एवं अन्याय पूर्ण है, महंगाई व खर्चों में वृद्धि के बावजूद आवेदन शुल्क में 60% की कटौती का मनमानी पूर्ण आदेश दिए जाने से लोकसेवा केंद्र का संचालन संभव है। इसलिए इस आदेश का पुन विचार एवं संशोधन किया जाए ।अन्यथा की स्थिति में 20 सितंबर से प्रदेश के साथ-साथ जिले के लोक सेवा केंद्र बंद रहेंगे ।