NEWS: चार सूत्रीय मांगे, और नारेबाजी करते हुए जिला कलेक्टोरेट कार्यालय पहुंचे पटवारी, प्रमुख सचिव के नाम सौंपा ज्ञापन, पढ़े खबर

नीमच। जिला पटवारी संघ के तत्वाधान में पटवारियों ने अपनी चार सूत्रीय समस्याओं को लेकर प्रमुख सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा है। जिसमे प्रदेश के विभिन्न जिलों की तहसीलो में पदस्थ पटवारियों को वर्तमान में प्रदेश स्तर की विभिन्न योजनाओं एवं तहसील स्तर पर इन निम्न प्रमुख समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जिससे प्रदेश का पटवारी मानसिक एवं शारीरिक रूप से अत्यधिक है। 

कृषि संगणना- 

यह कृषि विभाग की योजना होकर पटवारियों द्वारा इस संगणना का कार्य संपादित किया जाता है। इस कार्य हेतु पटवारी को मानदेव प्रदान किया जाता है। किंतु बड़े खेद का विषय है कि विगत दो कृषि संगणना का दस वर्षो से पटवारियों को भुगतान नहीं किया गया है। इस हेतु समय समय पर संघ द्वारा शासन को अवगत कराया गया किंतु पटवारियों को शासन से निराशा ही हाथ लगी। उसके उचित परिश्रम की राशि भी नहीं मिली जो उसका हक है। इसी प्रकार लघु सिंचाई संगणना के कार्य का मानदेय भी प्रदेश को पटवारियों को आज तक नहीं मिला है। 

वर्तमान में कृषि संगणना का कार्य अनलाईन होकर मोबाइल के माध्यम से किया जाना है। जो शासन द्वारा उपलब्ध नहीं कराए गये है। विगत पांच-छः वर्ष पूर्व उपलब्ध कराए गये सस्ते एवं कम कीमत के मोबाइल अब उपयोग हीन होकर खराब हो चुके है। अतः कृषि संगणना कार्य हेतु आवश्यक संसाधन मोबाइल उपलब्ध कराए जाये एवं नीमच जिले में वर्ष 2015-16 में सम्पन्न की गई कृषि संगणना का पटवारीयों का मानदेय आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ है इस कारण से निवेदन है। कि पहले यह मानदेय प्रदान किया जाये उसके बाद ही कृषि संगणना वर्ष 2020-21 का कार्य किया जावेगा।

लाइली बहना योजना- 

यह योजना मुख्य रूप से महिला एवं बाल विकास विभाग की योजना होकर उनके विभाग के कर्मचारियों द्वारा ही मुख्य रूप से कार्य संपादित किया जाना है। इस योजना के क्रियान्वयन में प्रदेश के पटवारी वांछित सहयोग हेतु तत्पर है। किंतु कपितय जिलों में इस कार्य हेतु पटवारियों को मुख्य जिम्मेदारी सौंपकर उनकी आयडी से कार्य संपादित करने हेतु बाध्य किया जा रहा है। अतः इस प्रकार के मुख्य कार्यों से पटवारियों को मुक्त रखा जाए। 

सीपीसीटी परीक्षा की बाध्यता- 

प्रदेश के अधिकत पटवारियों द्वारा यह परीक्षा उत्तीर्ण कर ली गई है। किंतु कपिलय नवीन पटवारी साथियों द्वारा अपरिहार्य कारणों से यह परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गई है। जिसके संबंध में पूर्व में भी समस्या आने पर प्रांताध्यक्ष द्वारा माननीय राजस्व मंत्री महोदय एवं आयुक्त सूजभिलेज ग्वालियर को अवगत कराने पर दोनों के ही द्वारा आश्वस्त किया था कि परीक्षा उत्तीर्ण ना होने की बाध्यता के आधार किसी भी पटवारी को सेवा से पृथक नहीं किया जावेगा। किंतु प्रदेश की कपिलय तहसीलों में नवीन पटवारी साथियों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण ना होने के आधार पर सेवा से पृथक करने संबंधित सूचना पर जारी कर मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। अतः उक्त संबंध में आदेश प्रसारित कर पटवारियों को मानसिक वेदना से मुक्त किया जावे। 

स्थानीय समस्या- 

वर्तमान में नीमच जिले में स्वामित्व योजना, मुख्यमंत्री भू-आवासीय योजना, नक्ता सुविधकरण योजना एवं पीएम किसान 2.0 जैसे को कार्य पटवारी आइडी से ही प्रगतीशील है इस कारण से लाडली बहुना योजना का कार्य करने का समय नहीं होने से यह कार्य पटवारी को नही सोपा जाते। अतः निवेदन है कि, प्रदेश व जिले के पटवारीयों की उक्त समस्याओं के निराकरण हेतु उचित दिशानिर्देश प्रसारित करने का कष्ट करें।