BIG NEWS: फ्लैक्स बैनर भुगतान मामला, पहले कांग्रेस पार्षद के आरोप, अब नपाध्यक्ष चौपड़ा का बड़ा बयान, परिषद को बदनाम करने की कहीं बात, किसने किस पर किया पलटवार, और क्या है मामला...! पढ़े ये खबर

नीमच। फ्लैक्स बैनर में अत्याधिक दरों का भुगतान करने के मामले में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति द्वारा लगाएं गए आरोपों पर नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चौपड़ा ने जवाब तो दिया हीं। साथ ही उनका बड़ा बयान भी सामने आया है। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाए गए आरोपों को बैबुनियाद बताते हुए भाजपा की परिषद को बदनाम करने की बात कहीं। साथ ही उन्होंने परिषद के कार्यकाल में महज भुगतान होने का भी हवाला दिया। 

इस पूरे मामले में नगर पालिका अध्यक्ष स्वाति चौपड़ा ने कुछ भाजपा पार्षदों के साथ मीडिया से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने नेता प्रतिपक्ष के आरोपों को खारिज तो किया ही। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि, नेता प्रतिपक्ष भाजपा की परिषद को बदनाम कर रहे है। बीती 4 जुलाई 2019 को शासन के पत्र के आधार पर जल शक्ति अभियान के तहत फ्लैक्स बैनर प्रिंट कराने की फाईल चली थी। बाद में कोरोना काल के चलते दो वर्ष फाईल लंबित रहीं और कैच द रैन अभियान के दौरान 5 अप्रैल 2022 को फाईल को फिर से आगे बढ़ाया।

नपाध्यक्ष चौपड़ा ने बताया कि, फिर 13 अप्रैल 2022 को तात्कालीन नगर पालिका प्रशासक ने संकल्प पारित कर टेंडर के आदेश जारी किए, और 20 मई 2022 को निविदा आमंत्रित की गई। बाद में 22 जुलाई 2022 को टेंडर खोले गए, और 26 जुलाई 2022 को प्रशासक के ही कार्यकाल में दरे स्वीकृत हुई, व प्रशासक कार्यकाल में ही आदेश दिया गया। तब ना तो नगर पालिका में परिषद का गठन हुआ था और ना ही मैं नगर पालिका अध्यक्ष थी। फलैक्स बैनर प्रिंट कराने के लिए संकल्प पारित करने और कार्य आदेश देने तक परिषद की कमान प्रशासक के हाथों में ही थी।  

नपाध्यक्ष चौपड़ा ने यह भी बताया कि, 10 अगस्त 2022 को नगर पालिका में नई परिषद का गठन हुआ और अंतिम भुगतान 29 मार्च 2023 को नपा ने किया। मीडियाकर्मियों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाद देते हुए नपाध्यक्ष चौपड़ा ने कहां कि, भुगतान की फाईल ऑडिट से आने के बाद वर्तमान परिषद से सिर्फ भुगतान किया गया है। प्रशासक के संकल्प और कार्य आदेश को निरस्त करने का अधिकार हमे नहीं है। 

गौरतलब है कि, कांग्रेस पार्षद और नगर पालिका में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल, ईओडब्ल्यू और आयुक्त नगरीय प्रशासन विभाग को शिकायत की थी। जिसमे उन्होंने यह आरोप लगाए गए थे कि, नगर पालिका ने वर्ष- 2020-21 के लिए फ्लैक्स बैनर छपवाने के लिए निविदा आमंत्रित की थी, इसमे न्यूनतम दर 6.99 रूपये प्रति वर्ग फिट की प्राप्त हुई थी। 

वर्ष 2021-22 में फ्लैक्स बैनर, डिजाइनिंग और प्रिंटिंग की वार्षिक दरे आमंत्रित की गई, जिसमे न्यूनतम दर 7.20 रूपये फिट प्राप्त हुई, इसी तरह वर्ष- 2022-23 में भी फ्लैक्स बैगर डिजाइनिंग और प्रिंटिंग की वार्षिक दरें आमंत्रित की गई, इसमें न्यूनतम दर 10.90 रूपये प्रति वर्गफिट प्राप्त हुई। जिसे कार्य का वर्क आर्डर दिया गया था।

लेकिन नगर पालिका ने जलशक्ति अभियान 2022 के तहत जल सरंक्षण करने और जन जागरण के लिए फ्लैक्स बैनर की निविदाएं आमंत्रित की थी। जिसमे न्यूनतम दरें 88 रूपये प्रति वर्गफिट की प्राप्त हुई और इतनी अधिक दर होने के बाद भी कार्य आदेश दिया गया। साथ ही 1500 वर्गफिट फ्लैक्स बैनर प्रिंटिंग कार्य कराया गया। 

ऐसे में 88 रूपये प्रति वर्गफिट के हिसाब से इसका भुगतान कुल 1 लाख 32 हजार का बिल पेश किया गया। जो कि 22 अक्टूबर 2022 को मुख्य नगर पालिका अधिकारी और नगर पालिका अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षर से कर दिया गया। शिकायत में नेता प्रतिपक्ष योगेश प्रजापति ने नगर पालिका को आर्थिक नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए।