BIG NEWS: झाड़ा में आवासीय पट्टों की बिक्री के आरोप से गरमाया मामला, 180 फीट की सीसी रोड पर अतिक्रमण बना रोड़ा; मौके पर पहुंचा प्रशासन, पढ़े खबर
पिपलियामंडी-मनासा मार्ग की चौपाटी पर जाम से परेशान दुकानदारों ने भी उठाई आवाज, यात्री प्रतीक्षालय पर कब्जे का आरोप; पट्टों की जांच और अतिक्रमण हटाने की मांग
Hindi Khabarwaala Desk 
पिपलियामंडी। मल्हारगढ़ तहसील की ग्राम पंचायत झाड़ा में आवासीय पट्टों के कथित दुरुपयोग और सीसी रोड निर्माण को लेकर विवाद की स्थिति सामने आई है। आरोप है कि पूर्व में भूमिहीन लोगों को आवास निर्माण एवं निवास के लिए दिए गए कुछ आवासीय पट्टों को नियमों के विपरीत बेचकर मोटी रकम का लेन-देन किया गया। वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत द्वारा कराए जा रहे करीब 180 फीट लंबे सीसी रोड निर्माण में कुछ स्थानों पर अतिक्रमण सामने आने से काम प्रभावित होने की बात कही जा रही है।
सड़क निर्माण के दौरान विवाद, मौके पर पहुंचा प्रशासन
बताया गया कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में सीसी रोड का निर्माण कराया जा रहा है। निर्माण के दौरान कुछ स्थानों पर अतिक्रमण को लेकर आपत्ति सामने आई और विवाद की स्थिति बन गई। सूचना मिलने पर पटवारी विमल ग्वाला, सरपंच भगतराम यादव और चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे तथा स्थिति को संभाला।
स्थानीय लोगों के एक पक्ष का कहना है कि ग्राम पंचायत द्वारा नियमानुसार सड़क का निर्माण कराया जा रहा है। सड़क बनने से क्षेत्र में आवागमन सुगम होगा और लंबे समय से बनी जाम की समस्या से भी लोगों को राहत मिल सकती है। वहीं दूसरे पक्ष की ओर से सड़क निर्माण को लेकर आपत्ति जताई जा रही है।
चौपाटी पर जाम, यात्री प्रतीक्षालय भी अतिक्रमण की चपेट में
झाड़ा बस स्टैंड के दुकानदारों के अनुसार पिपलियामंडी-मनासा मार्ग की चौपाटी पर आए दिन जाम की स्थिति बनती रहती है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है।
स्थानीय लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यात्री प्रतीक्षालय पर भी अतिक्रमण है, जिसके कारण यात्रियों को बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं मिल पा रही है। दुकानदारों और रहवासियों ने प्रशासन से मांग की है कि मार्ग से अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण का कार्य सुचारू कराया जाए, ताकि क्षेत्रवासियों और वाहन चालकों को जाम की समस्या से राहत मिल सके।
पट्टों की बिक्री के आरोपों की जांच की मांग
ग्रामीणों ने आवासीय पट्टों की कथित बिक्री के आरोपों की भी नियमानुसार जांच कराने की मांग की है। लोगों का कहना है कि यदि शासन द्वारा आवास एवं निवास के लिए दिए गए पट्टों का नियमों के विपरीत हस्तांतरण या बिक्री हुई है तो इसकी जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।
