NEWS : न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बने कानून,किसान हित में ये मांगे भी,ये संगठन आये आगे,रखी मांगे,पढ़े ये खबर

न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बने कानून,किसान हित में ये मांगे भी,

NEWS : न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बने कानून,किसान हित में ये मांगे भी,ये संगठन आये आगे,रखी मांगे,पढ़े ये खबर

नीमच/  आज संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति और जन अधिकार जन आंदोलन मंच द्वारा किसानों और मजदूरों तथा आम जनता की मांगों को लेकर एक ज्ञापन प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री के नाम स्थानीय कलेक्टर कार्यालय में दिया गया। ज्ञात हो कि दिनांक 29 -8- 2022 को स्थानीय प्याज व लहसुन मंडी में प्रदर्शन के पश्चात आज 30 तारीख को लहसुन प्याज के समर्थन मूल्य और अन्य मांगों को लेकर ज्ञापन देना निश्चित हुआ था। 
इसी तारतम्य उपरोक्त संगठनों द्वारा यह ज्ञापन कलेक्टर कार्यालय में नायब तहसीलदार सुश्री प्रशस्ति सिंह को सौंपा गया। ज्ञापन में कहा गया है कि वर्तमान पूंजीवादी नीतियों से देश की अधिसंख्य जनता, किसान -मजदूर ,लघु व्यापारी बेहद परेशान हैं। बेलगाम महंगाई ने जीना दूभर कर दिया है। लेकिन जो लोग श्रम करके आवश्यक वस्तुओं को बाजार में ला रहे हैं, उन्हें इसकी कीमत नहीं मिल रही है। 

वर्तमान में अपने खून पसीने की मेहनत से उगाई गई लहसुन और प्याज केवल 50 पैसे प्रति किलो सरकारी मंडियों में बिक रही है। किसान का लागत मूल्य भी नहीं निकल रहा है। अंधाधुंध निजी करण और ठेका पद्धति ने सब कुछ चौपट किया हुआ है। वहीं स्थानीय जनप्रतिनिधियों की निष्क्रियता से अफीम प्रसंस्करण का काम निजी कंपनियों के हाथ में चला गया है। आज दिल्ली में अफीम नीति एवं प्रसंस्करण को लेकर एक बैठक है क्या सांसद महोदय और अन्य प्रतिनिधि इसमें अफीम प्रसंस्करण को निजी हाथों में दिए जाने का विरोध दर्ज करेंगे। इसी तरह सीमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया की नयागांव स्थित फैक्ट्री को भी चालू नहीं किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज और चंबल का पानी नीमच लाने के संबंध में स्थानीय जन प्रतिनिधि मोन बने हुए हैं । इसलिए संगठन की मांग है कि  ,,,,
1.लहसुन- प्याज का समर्थन मूल्य घोषित किया जाए। 2.न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून बनाया जाए  3.सभी क्षेत्र से ठेका पद्धति और अंधाधुन निजी करण को रोका जाए। 4. अफीम प्रसंस्करण के क्षेत्र में निजी कंपनियों को दी गई अनुमति को वापस लिया जाए तथा नीमच स्थित कारखाने का आधुनिकीकरण एवं उत्पादन क्षमता बढ़ाकर सीपीएस पद्धति से यहां पर भी अफीम प्रसंस्करण किया जाए।  5.सीमेंट कॉरपोरेशन आफ इंडिया की नयागांव, तहसील जावद ,जिला नीमच मध्य प्रदेश स्थित उत्पादन संयंत्र को पुनः सरकारी क्षेत्र में प्रारंभ किया जाए। 5.बढ़ती बेरोजगारी पर लगाम लगाकर सभी को रोजगार दिया जाए। 6. चंबल का पानी नीमच लाया जाए 7.नीमच जागरण मंच द्वारा स्वीकृत कराये गये मेडिकल कॉलेज का निर्माण शीघ्रातिशीघ्र प्रारंभ किया जाए।

 

इस अवसर पर हर्षित गोसर , कृपाल सिंह मंडलोई, सुनील शर्मा , किशोर जवेरिया, निरंजन गुप्ता राही, मुकेश नागदा, दीपक भट्ट, लोकेश यादव, मनीष कदम ,शैलेंद्र सिंह ठाकुर, यश लोहार, कालूराम पाटीदार, सत्येंद्र पाटीदार, आनंद अहीर ,मनोहर जोशी इत्यादि उपस्थित थे। ज्ञापन का वाचन चौथखेड़ा के किसान सीताराम गुर्जर ने किया।