BIG NEWS : नीमच में कांग्रेस ने का धरना प्रदर्शन, भाजपा सरकार पर साधा निशाना, फिर राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन, आखिर किस फर्जी मामले का मुद्दा गरमाया, पढ़े खबर

नीमच। गुजरात व बिहार में विधानसभा चुनाव में अपनी पराजय दिखाई देने के चलते भाजपा की मोदी-शाह की जोड़ी सत्ता का दुरुपयोग कर कांग्रेस के नेताओं को डराने धमकाने का काम कर रही है। इसलिए कांग्रेस नेतृत्व सोनिया गांधी व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध केंद्र सरकार द्वारा फर्जी मामले में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। जिसके विरोध में गुरूवार को शहर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के बैनर तले कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं ने केंद्र की मोदी सरकार के विरुद्ध नीमच के फॉर जीरो चौराहे पर धरना दिया। जिसके बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा। 

ज्ञापन में कांग्रेस ने बताया कि, आज जब भारत 75 वर्षों से अधिक पुराने लोकतंत्र की विरासत का दावा करता है, तब देश के भीतर एक खतरनाक प्रवृत्ति लगातार गहराती जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की, विशेष रूप से विपक्षी नेताओं को निशाना बनाकर बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है। लोकतंत्र की आत्मा को निरंतर घायल कर रही है। 

हाल ही में राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षा सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के विरुद्ध नेशनल हेराल्ड प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह न केवल अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है, बल्कि स्पष्ट रूप से यह केंद्र सरकार की राजनीतिक प्रतिशोध की संकीर्ण मानसिकता का भी प्रतीक है।

जिस परिवार ने इस देश के लिए अपना सब कुछ न्योछावर किया, जिनके अपने बलिदान हुए, उस गांधी नेहरू परिवार को केंद्र की सत्ता में बैठी भाजपा सरकार बार-बार अपमानित करने का असफल प्रयास कर रही है। 2014 से लगातार यह देखा जा रहा है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ ईडी, सीबीआई, आईटी जैसी एजेंसियों का मनमाना उपयोग किया जा रहा है ! इससे यह स्पष्ट है कि यह एक राजनीतिक हथियार के रूप में एजेंसियों को प्रयोग करने की रणनीति है। 

ज्ञापन में कांग्रेस ने मांग की है कि, आप भारत के संविधान के संरक्षक हैं, कृपया इस गंभीर प्रकरण में स्वतः संज्ञान लें और केंद्र सरकार से जवाब तलब करें कि बिना किसी मूल शिकायत के किस आधार पर वर्षों पुराने प्रकरण को पुनः खोलकर विपक्ष के शीर्ष नेताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है...?

- राजनीतिक प्रतिद्वंदिता की आड़ में लोकतंत्र को कुचलने की साजिश को रोका जाए। देश की संवैधानिक संस्थाओं की गरिमा बचाने हेतु भी आप तत्काल हस्तक्षेप करें।

- इस प्रकार की कार्रवाइयों पर तत्काल निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायिक जांच की व्यवस्था हो, जिससे देश की जनता के बीच एजेंसियों की निष्पक्षता और लोकतंत्र की साख बची रह सके।

ज्ञापन मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार प्रदेश भर की सभी जिला, तहसील और संभागीय कांग्रेस इकाइयों द्वारा संबंधित प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा जा रहा है, ताकि देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद तक जनता और जनप्रतिनिधियों की असहमति दर्ज हो सके।