BIG NEWS : मध्यप्रदेश में 12 जून से जनसेवा का सबसे बड़ा अभियान, हर जिले में लगेंगे जनकल्याण शिविर, घर-घर पहुंचेगा सरकारी योजनाओं का लाभ, मौके पर होगा समस्याओं का समाधान, पढ़े खबर
भोपाल। मध्यप्रदेश सरकार प्रदेशभर के नागरिकों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने और लंबित समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए 12 से 18 जून तक व्यापक ‘जनकल्याण शिविर अभियान’ चलाने जा रही है। मुख्यमंत्री Mohan Yadav के निर्देश पर प्रदेश के सभी जिलों के प्रत्येक विकासखंड और नगरीय निकाय मुख्यालयों पर तीन दिवसीय शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां पात्र लेकिन योजनाओं से वंचित लोगों का पंजीयन, स्वीकृति और लाभ वितरण किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि शिविरों में आमजन की शिकायतों और लंबित प्रकरणों का यथासंभव मौके पर ही निराकरण किया जाए। इसके लिए कलेक्टर, अपर कलेक्टर, जिला पंचायत सीईओ सहित सभी विभागों के जिला अधिकारियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाएगी। विभिन्न विभागों की हितग्राहीमूलक योजनाओं के साथ-साथ स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु आवेदन भी स्वीकार किए जाएंगे।

सीएम हेल्पलाइन पोर्टल से होगी मॉनिटरिंग, हर आवेदन पर रहेगी नजर
अभियान के दौरान प्राप्त होने वाले सभी आवेदनों की प्रविष्टि और निराकरण की प्रक्रिया सीएम हेल्पलाइन पोर्टल के माध्यम से संचालित की जाएगी। इसके लिए विशेष मॉड्यूल विकसित किया गया है, जिसमें शिविरों की तिथियां, नोडल अधिकारियों की नियुक्ति और प्रगति रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। सीएम हेल्पलाइन, लोक सेवा गारंटी अधिनियम, राजस्व मामलों तथा अन्य जनशिकायतों के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा।

एक ही स्थान पर मिलेगी आवेदन, पंजीयन और लाभ वितरण की सुविधा
शिविरों में विभिन्न विभागों के स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां नागरिकों को योजनाओं की जानकारी, आवेदन, पंजीयन और लाभ वितरण की सुविधा एक ही स्थान पर उपलब्ध होगी। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों एवं विकास कार्यों पर आधारित प्रदर्शनी भी आयोजित की जाएगी। लाभार्थी संवाद, सफलता की कहानियां, जागरूकता कार्यक्रम और योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी अभियान का हिस्सा होंगे।

जनप्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ होगा व्यापक आयोजन
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं कि जिन आवेदनों का निराकरण तत्काल संभव नहीं हो, उनके लिए समय-सीमा निर्धारित कर आवेदकों को जानकारी दी जाए। जिला कलेक्टरों को अभियान के सफल संचालन, विभागीय समन्वय और समयबद्ध लाभ वितरण की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शिविरों के आयोजन में प्रभारी मंत्रियों की स्वीकृति तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी।

सरकार का लक्ष्य – कोई पात्र व्यक्ति योजना के लाभ से वंचित न रहे
राज्य सरकार का उद्देश्य है कि प्रदेश का कोई भी पात्र नागरिक सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित न रहे। इसी लक्ष्य के साथ जनकल्याण शिविरों के माध्यम से पात्र हितग्राहियों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने, शिकायतों का समाधान करने और प्रशासन को जनता के द्वार तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा।