BIG NEWS : मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक संपन्न, कई अहम प्रस्तावों पर लगी मुहर, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने दी सभी फैसलों की जानकारी, पढ़े खबर

डेस्क। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार की कैबिनेट बैठक हुई है। जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया को सभी फैसलों के बारे में जानकारी दी है।

किन-किन फैसलों पर लगी मुहर- 

ताप्ती मेगा रिचार्ज परियोजना- 

इस परियोजना में जल संकट को कम करने के उद्देश्य से अहम कदम साबित होगा। इस परियोजना के तहत 273 किलोमीटर लंबी नहर का निर्माण किया जाएगा, जिससे 11.76 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी से भूमिगत जल को रिचार्ज किया जाएगा।इससे बुरहानपुर और खंडवा जिले के 1,23,000 हेक्टेयर क्षेत्र में जल की आपूर्ति होगी। इस परियोजना के माध्यम से राज्य में कृषि, जलस्रोतों और भूजल स्तर में सुधार लाने की उम्मीद जताई जा रही है। इस परियोजना से खंडवा जिले के किसानों को लाभ होगा। जो नियमित रूप से जल संकट का सामना करते हैं।

MSME क्षेत्र को मिलेगा बढ़ावा-  

मध्यप्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र को बढ़ावा देने का लक्ष्य तय किया गया है। इस क्षेत्र में निवेश करने वालों को 40 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा। 10 करोड़ रुपए से अधिक निवेश करने वाले निवेशकों को 1.3 गुना अनुदान दिया जाएगा। हमारा उद्देश्य अनुसूचित जाति, जनजाति, महिला उद्योगों को 48 प्रतिशत का अनुदान देने का और महिला को 52 प्रतिशत का अनुदान देने का निर्णय लिया है। कुल मिलाकर यह वर्ग भी MSME उद्योगों में आए और आगे बढ़े। प्रदेश के ऐसे बहुत सारे विकासखंड हैं। जहां पर उद्योग स्थापित नहीं हो रहे है। हमारा उद्देश्य है कि उन सब विकासखंडों में उद्योग । इनसब में जो निवेश करेंगे 10 करोड़ से अधिक निवेश करेगा। 1.3 गुना अनुदान देंगे। यानी सामान्य जगह 1 करोड़ देते हैं तो यहां 1 करोड़ 30 लाख अनुदान देंगे।

MSME के लिए आवंटन नीति मंजूर- 

एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए अविकसित भूमि आवंटन नीति भी मंजूर की गई है। पात्र, मध्यम और विशेष परिस्थिति में यह आवंटन किया जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र का संधारण उद्योग संगठन करना चाहेंगे तो सरकार उन्हें इसे देगी और आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता सरकार देगी। परियोजना में 50 फीसदी स्थायी पूंजी निवेश पर ही यह सुविधा दी जाएगी। भूमि की अनुपलब्धता पर फ्लैट भी दिए जाने का काम किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन मिलने के बाद पात्र आवेदक को भूमि का आवंटन किया जाएगा। एक से अधिक आवेदन पर ई बिडिंग से आवंटन किया जाएगा। प्रक्रिया पारदर्शी बनाने पर जोर दिया गया है।

इलेक्ट्रिक सिटी होगी तैयार- 

हमने एक मॉडल इलेक्ट्रिक सिटी करने निर्णय लिया है। जो कि भोपाल, ग्वालियर, इंदौर उज्जैन, जबलपुर होंगे। यहां पर ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहन चलाए जाएंगे। साथ ही पंजीकरण में दो पहिया वाहन में 40 प्रतिशत छूट, तीन पहिया वाहन के लिए 80 प्रतिशत, चार पहिया के लिए 15 प्रतिशत, इलेक्ट्रिक बसों के लिए 40 प्रतिशत छूट दी जाएगी। व्यक्तिगत ईवी इस्तेमाल करने वालों को पीली प्लेट मुहैया कराई जाएगी। चार्जिंग स्टेशन महिलाओं, दिव्यांगों द्वारा लगाए जाने पर सहायता दी जाएगी। कम से कम 20 किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन होगे। राजमार्ग पर हर 100 किमी दूरी पर कम से कम एक फास्ट चार्जिंग स्टेशन हो। पांच साल तक के लिए यह पालिसी लागू रहेगी। एक किमी पर एक चार्जिंग स्टेशन भी होंगे। चार्जिंग अधोसंरचना के लिए शासन अलग से सहायता देगा।

मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे- 

कैबिनेट में स्टार्ट अप नीति को भी मंजूरी दी गई है। मेगा इन्क्यूबेशन सेंटर खोले जाएंगे। अभी 5 हजार स्टार्ट अप हैं। इसे आने वाले समय में दस हजार स्टार्ट अप तक ले जाने का काम किया जाएगा। इसके लिए इन्क्यूबेशन सेंटर की स्थापना की जाएगी। प्राप्त निवेश पर ऋण सहायता दी जाएगी। बाजार तक पहुंच, ऋण सहायता, हैक थान, रोजगार सृजन सहायता, कौशल सहायता, संस्थागत सहायता, नवाचार और प्रोत्साहन योजना, अधोसंरचना सहयोग, लीज रेंट में सहायता कर ऋण देने का काम किया जाएगा। स्टार्ट अप सलाहकार परिषद की स्थापना की जाएगी।

इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति 2025- 

अभी तक टाउनशिप काटने का काम बिल्डर, कॉलोनाइजर करते हैं। इस पॉलिसी में समूह यह काम कर सकता है। किसान अगर मिलकर एक एकड़ में टाउनशिप बनाना चाहते हैं तो सरकार इसमें सहयोग करेगी। इसके जरिए इन्वेस्टमेंट लाने और नियोजित विकास को बढ़ावा देंगे। किफायती आवास बनाने वालों को अलग से सब्सिडी देंगे। लैंड पुलिंग के माध्यम से सार्वजनिक और निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करेंगे। जिला और राज्य स्तर पर साधिकार समिति बनाकर प्रोजेक्ट को मंजूरी देंगे। आवेदन देने के बाद साठ दिन के भीतर परमिशन मिलेगी।

150 किमी पर एक एयरपोर्ट बनाया जाएगा- 

टूरिज्म को आकर्षित करने और धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए नगर विमानन नीति बनाई गई है। हर 150 किमी पर एक एयरपोर्ट विकसित किया जाएगा। 45 किमी दूरी पर एक हेलीपैड भी बनाया जाएगा। धार्मिक और पर्यटन स्थलों को इससे जोड़ने के साथ रोजगार भी मिलेगा। पायलट प्रशिक्षण, एयर कार्गो की सुविधा बढ़ेगी।

PPP मोड पर दिया जाएगा व्यू अशोका होटल- 

भोपाल के लेक व्यू अशोका होटल को जन निजी भागीदारी के आधार पर देने का निर्णय लिया गया है। पीपीपी मोड पर दिए जाने के बाद सरकार को इससे दस करोड़ रुपए हर साल फायदा होगा। यहां काम के लिए कुछ शर्तें भी तय की गई हैं। इसमें 100 सीटर बड़ा हाल, आधुनिक कमरे बनेंगे। अच्छे ब्रांड का होटल आए। इसके लिए यह फैसला लिया गया है। प्रदर्शनी के लिए स्थान हो। प्रदेश की कला और संस्कृति की पहचान देने वाला हो।