BIG NEWS: MP में हजारों अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले पर रोक, ट्रांसफर से पहले सरकार को चुनाव आयोग से लेना होगी अनुमति, पढ़े ये खबर

डेस्क। एमपी में अब 70 हजार अधिकारियों-कर्मचारियों के तबादले नहीं होंगे। वहीं सरकार को कलेक्टर का तबादला करने के पहले भी चुनाव आयोग से अनुमति लेनी होगी। दो अगस्त से प्रारंभ होने जा रहे मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण कार्य को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की गई है।

वहीं, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस और पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना की ओर से आज चुनाव आयोग को एक स्थान पर तीन साल से पदस्थ अधिकारियों को हटाए संबंधी निर्देश का पालन प्रतिवेदन दिया जाएगा।

अधिकतर अध‍िकारियों का तबादला- 

उधर, तीन साल से एक स्थान पर पदस्थ अधिकारियों को हटाने के चुनाव आयोग के निर्देश का पालन प्रतिवेदन आज सोमवार को मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक की ओर से आयोग को देना है। राजस्व, सामान्य प्रशासन, गृह सहित अन्य विभाग, ऐसे अधिकतर अधिकारियों का तबादला कर चुके हैं।

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन चार अक्‍टूबर को- 

चार अक्टूबर को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन होगा। मतदाता सूची के कार्य को देखते हुए आयोग ने शासन को निर्देश दिए हैं कि, इससे जुड़े किसी भी अधिकारी-कर्मचारी का तबादला न किया जाए। यदि उसे हटाया जाना आवश्यक है तो आयोग से पूर्व अनुमति ली जाए। इसमें 64 हजार 100 बूथ लेवल आफिसर सहित सेक्टर अधिकारी, रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी और कलेक्टर शामिल हैं।

कांग्रेस ने की थी श‍िकायत- 

कांग्रेस ने इसको लेकर शिकायत की थी कि, भोपाल के नरेला विधानसभा में कई आवास ऐसे हैं, जिनमें कई मतदाता हैं। 22 सितंबर तक दावे-आपत्ति का रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा निराकरण किया जाएगा। जिसका भी नाम सूची से हटाया जाएगा, उसके पहले उसे नोटिस दिया जाएगा ताकि वह अपना पक्ष रख सके।