BIG BREAKING: MP में पंचायत चुनाव की सुगबुगाहट, जल्द हो सकता है रास्ता साफ, बीजेपी विधायक कृष्णा गौर के बयान के बाद मची हलचल, पढ़े खबर

डेस्क। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सदस्य और बीजेपी विधायक कृष्णा गौर के हाल में दिए एक बयान के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर पंचायत चुनाओं को लेकर सुगबुगाहट होने लगी है। ओबीसी आरक्षण के चलते पिछली बार पंचायत चुनाव निरस्त हो गए थे। लेकिन बताया जा रहा है कि सरकार और निर्वाचन आयोग दोनों की तरफ से चुनाव को लेकर तैयारियां जारी हैं।

एक ओर मध्य प्रदेश में प्रचायत चुनाव को लेकर सबको इंतजार है, वहीं दूसरी और बीजेपी विधायक कृष्णा गौर का कहना हैं कि पंचायत चुनाव का रास्ता जल्द ही साफ होने वाला है। क्योंकि ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए राज्य ओबीसी आयोग जल्द ही सरकार को ओबीसी मतदाताओं की जानकारी सौपने वाला है। जिसे लेकर प्रदेश के 40 से अधिक जिलों में ओबीसी वर्ग के मतदाताओं की गिनती का सर्वे कार्य पूरा कर लिया गया। जबकि बाकि के जिलों में भी यह काम तेजी से चल रहा है।

उनका कहना है कि ओबीसी आयोग 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए राज्य सरकार को पहले मतदाताओं की पूरी जानकारी देगा। उसके बाद इसी रिपोर्ट को सरकार सुप्रीम कोर्ट में पेश करेगी, जिसके माध्यम से कोर्ट को बताया जाएगा कि प्रदेश में ओबीसी वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण जरूरी है। इस रिपोर्ट के सर्वे का काम पूरा होने की वजह से पंचायत चुनाव का रास्ता साफ होगा। 

बता दें कि मध्य प्रदेश में पंचायत चुनावों में ओबीसी को 27 प्रतिशत आरक्षण देने को लेकर पेंच फंसा, जिसके बाद पंचायत चुनाव निरस्त हो गये थे। ऐसे में प्रदेश में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत आरक्षण दिलाने के लिए ओबीसी आयोग ओबीसी वर्ग के आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक स्थिती के अध्ययन में जुटा हुआ है। ताकि पंचायत चुनाव में ओबीसी को 27 फीसदी आरक्षण दिलाया जा सके।

दरअसल, मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव ढाई साल से भी ज्यादा वक्त से रुके हुए हैं। नवंबर दिसबर 2021 में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव कराने का ऐलान भी कर दिया था। लेकिन ओबीसी आरक्षण को लेकर चुनाव फिर से निरस्त हो गए। ऐसे में एक बार फिर से राज्य में पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग की जा रही है।