NEWS : भारत पेंशनर समाज ने 80 वर्ष से अधिक के साथियों व पिछले वर्ष में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का किया सम्मान, पढ़े खबर

भारत पेंशनर समाज तहसील शाखा शामगढ़ का तहसील स्तरीय पेंशनरों का सम्मेलन व 80 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनर एवं पिछले वर्ष में सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों का सम्मान समारोह संपन्न हुआ, यह कार्यक्रम भारत पेंशनर समाज के प्रांताध्यक्ष डी.पी. दुबे, प्रांतीय महामंत्री आर.सी. मिश्रा, जिलाध्यक्ष पं. गोपालकृष्ण शर्मा की अध्यक्षता, पेंशनर एसोसिएशन म.प्र. के जिलाध्यक्ष सतीश नागर, कार्यवाहक जिलाध्यक्ष अशोक कुमार शर्मा, उपाध्यक्ष गोविन्दसिंह पंवार राधेश्याम टेलर के विशेष आतिथ्य में पोरवाल मांगलिक भवन शामगढ़ में आयोजित किया गया, स्वागत भाषण तहसील अध्यक्ष अब्दुल पठान ने दिया और सम्मेलन की रूपरेखा रखी,

अतिथियों का स्वागत चन्द्रप्रकाश फरक्या, नन्दकिशोर जोशी, राधेश्याम पांडे व अन्य ने साफा, शाॅल-श्रीफल व प्रतीक चिह्न से किया, नवनियुक्त तहसील अध्यक्ष गरोठ गिरजेश शर्मा एवं सुवासरा तहसील अध्यक्ष सुरेशचन्द्र गौड़ एवं 80 वर्ष से अधिक के पेंशनर रामप्रताप व्यास, रामलाल सूर्यवंशी, नंदकिशोर जोशी, मोहनलाल उपाध्याय, पीरखांजी रावत एवं पिछले वर्ष सेवानिवृत्त हुए कर्मचारी अब्दुल रजाक अगवान, ओमप्रकाश नागर, देशीकुमार मिनोचा, राधेश्याम फरक्या का शाल, माला पहनाकर अतिथियों द्वारा सम्मान किया,

संचालन पी.के. भट्ट व कमलकांत उपाध्याय ने किया, आभार तहसील अध्यक्ष अब्दुल पठान एवं राजेन्द्र पाण्डेय ने माना, सम्मेलन में जिला शाखा मंदसौर के बलवंतसिंह कोठारी, जगदीश सोनी, कन्हैयालाल भावसार सहित भानपुरा गरोठ, सुवासरा तहसीलों के पेंशनर्स उपस्थित रहे, अतिथियों ने कहा कि धारा 49 (6) की आड़ में केंद्रीय तिथि से महंगाई राहत स्वीकृत नहीं किया मप्र एवं छत्तीसगढ़ सरकार आपसी नूराकुश्ती कर 9 प्रतिशत राहत केंद्रीय तिथि से नहीं दे रही है, साथ ही 32 माह एवं 27 माह का एरियर उच्च न्यायालय के 6 प्रतिशत ब्याज से देने के आदेश के बावजूद एरियर भुगतान नहीं कर करोड़ों रुपया हजम कर गई,

वहीं सांसद एवं विधायकों के वेतन भत्ते बिना किसी राजनीतिक विरोध के ध्वनिमत से पारित कर देती है, इससे राज्य/देश का विकास बाधित नहीं होता है, इसी के साथ ही मांग की गई कि पुरानी पेंशन बहाल की जाए व पेंशनरों को चिकित्सा भत्ता 3000 रुपए दिया जाएं, 2004 के बाद के पेंशनरों को पुरानी पेंशन नहीं तो सांसद/विधायकों की पेंशन समाप्त की जाए, इनके भत्ते पेंशन बढ़ाने के लिए भी धारा 49(6) का प्रावधान अनिवार्य किया जाए, आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव में पेंशनरों से आग्रह किया गया कि मतदान के समय शासन के इन राजनेताओं के दोहरे चरित्र, पेंशनरों के हितों की रक्षा नहीं करने, पेंशनरों के शोषण पर मौन रहने का कारण पूछें,