NEWS : जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक संपन्न, CEO गुरुप्रसाद बोले- आवेदनों का त्वरित निराकरण किया जाएं, पढ़े खबर

नीमच। शासन द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के कल्याण एवं शिक्षा को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से अनेक कल्याणकारी योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का अनिवार्य रूप से लाभ दिलाना सुनिश्चित करें। कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक में अध्ययनरत अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों तथा महाविद्यालय स्तर पर लंबित आवेदनों का त्वरित निराकरण कराना सुनिश्चित करें। 

यह बात गुरूप्रसाद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने गुरूवार को जिला पंचायत सभाकक्ष में आयोजित जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग की संयुक्त समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए कही। इस अवसर जनजातीय कार्य एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव के निर्देशानुसार अरविन्द शर्मा, सहायक संचालक, अनुसूचित जाति विकास, भोपाल विशेष रूप से उपस्थित थे। 

गुरूप्रसाद, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत ने स्कूल शिक्षा विभाग अंतर्गत कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के  अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के उपखण्डवार लंबित छात्रवृत्ति आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने जिला शिक्षा अधिकारी एवं विकासखण्ड शिक्षा अधिकारियों को उक्त लंबित आवेदनों का निर्धारित समय-सीमा में त्वरित निराकरण कराने के निर्देश दिये। कक्षा 9 वीं से 12 वीं के अनुसूचित जाति / जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों के स्कूलों में प्रवेश की तुलना में शत-प्रतिशत प्रोफाईल पंजीयन नहीं होने के संबंध में भी समीक्षा करते हुए विद्यार्थियों के आधार, बैंक खाते को डीबीटी एक्टिव कराने, जाति प्रमाण प्रमाण पत्र में सुधार आदि की समस्याओं के निराकरण कराने के भी निर्देश दिये। 

शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों के वर्ष 2023-24 के लंबित छात्रवृत्ति एवं आवास सहायता योजना आवेदनों की समीक्षा के दौरान गुरूप्रसाद ने संबंधित महाविद्यालयों को निराकरण करने के निर्देश दिये। बैठक में राकेश कुमार राठौर, जिला संयोजक, जनजातीय कार्य विभाग, नीमच, सी.के. शर्मा, जिला शिक्षा अधिकारी, जिला नीमच आदि विभागीय अधिकारी-कर्मचारीगण उपस्थित थे। 

जितने प्रतिशत छात्रावास में प्रवेश-उतने प्रतिशत वेतन- 

गुरूप्रसाद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति छात्रावासों में प्रवेश की समीक्षा के दौरान कहा कि, विगत तीन शैक्षणिक सत्रों से कुछ छात्रावासों में सीटें निरंतर रिक्त रह रही है, और स्वीकृत सीटों के विरूद्ध आधी सीटों पर भी प्रवेश नहीं होना संबंधित संस्थाओं के अधीक्षकों की घोर लापरवाही है। गुरूप्रसाद ने छात्रावास अधीक्षकों को सख्त लहजे में कहा कि आगामी शैक्षणिक सत्र में स्वीकृत सीटों के विरूद्ध शत-प्रतिशत अनिवार्य रूप से करवाना सुनिश्चित करें। स्वीकृत सीटों के विरूद्ध जितने प्रतिशत प्रवेश होगा उतने प्रतिशत वेतन दिया जायेगा।