BUDGET 2022: MP में हजारों शिक्षकों की भर्ती, कर्मचारियों का DA भी 31%, क्या है नया, और मुख्य बिन्दु !... पढ़े वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के बड़े ऐलान

MP में हजारों शिक्षकों की भर्ती, कर्मचारियों का DA भी 31%, क्या है नया, और मुख्य बिन्दु !... पढ़े वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के बड़े ऐलान

BUDGET 2022: MP में हजारों शिक्षकों की भर्ती, कर्मचारियों का DA भी 31%, क्या है नया, और मुख्य बिन्दु !... पढ़े वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा के बड़े ऐलान

डेस्क। बुधवार को एमपी विधानसभा में शिवराज सरकार में वित्तमंत्री जगदीश देवड़ा 2022-23 का बजट पेश कर रहे है। इसमें किसानों, युवाओं, कर्मचारियों और महिलाओं को बड़ी सौगातों की घोषणाएं की गई है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में इस बार कोई नया कर नहीं लगाया गया है, और यह 2 लाख 79 हजार 237 करोड़ का कुल बजट है। 

बजट के मुख्य बिन्दु- 

मध्य प्रदेश में 13 हजार टीचर्स की नियुक्ति की जाएगी।
सागर, शाजापुर और उज्जैन में सोलर प्लांट लगाए जाएंगे।
उघोगों को रियायती दरां पर रियायत पर जमीन दी जाएगी।
राज्‍य में 11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे। इससे 11 हजार से ज्यादा रोजगार के अवसर विकसित होंगे।
महंगाई भत्ता 20% से बढ़ाकर 31% किया जाएगा। साढ़े सात लाख कर्मचारियों को इसका फायदा होगा।
MBBS और नर्सिंग की सीटें बढ़ेंगी।

भोपाल, इंदौर, जबलपुर में PPP (पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप) मॉडल पर 217 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन बनेंगे।
भोपाल के बगरोद और बैरसिया में उद्योग पार्क बनेंगे। स्पोर्ट्स साइंस सेंटर की स्थापना की जाएगी।
जनजाति विकास निगम बनेगा। गायों की सेवा के लिए नई योजना शुरू की जाएगी।
बुरहानपुर जिले के हर घर को नल-जल की सुविधा मिल रही है। यह पहला जिला बन गया है।
अजा वित्त विकास निगम के लिए 40 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

ओबीसी के लिए पिछड़ा वर्ग वित्त विकास निगम के लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
उद्यानिकी फसलों के लिए एक लाख मीट्रिक टन की भंडारण क्षमता विकसित की जाएगी।
दुग्ध उत्पादन योजना शुरू होगी। इसके लिए 1050 का प्रावधान है।
प्रदेश में घर-घर पशु चिकित्सा सेवा शुरू होगी।
मछली पालन के क्षेत्र में रोजगार की संभावना है।

मुख्यमंत्री मत्स्य पालन योजना शुरू होगी। इसके लिए 50 करोड़ का प्रावधान है।
11 नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे।
अजा-अजजा और ओबीसी की महिलाओं के स्वरोजगार के लिए भी काम किए जा रहे हैं। यह काम स्व-सहायता समूहों के जरिए हो रहा है। इनको 2000 करोड़ रुपए का क्रेडिट दिया जाएगा।
31 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। 10 हजार करोड़ का प्रावधान रखा गया है।