WOW ! युवाओं को बड़ा लाभ देने की तैयारी में शिवराज सरकार, मिलेगा इतने लाख तक का लोन !... लॉन्च की ये बड़ी योजना, पढ़े ये खबर
युवाओं को बड़ा लाभ देने की तैयारी में शिवराज सरकार, मिलेगा इतने लाख तक का लोन !... लॉन्च की ये बड़ी योजना, पढ़े ये खबर
डेस्क। आज एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाखों युवाओं को बड़ा तोहफा दिया। सीएम ने मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना लॉन्च कर दी। इस योजना में सरकार लोन की गारंटी और ब्याज पर सब्सिडी देगी। सीएम ने ऐलान किया है कि, हमने पिछले दिनों 45 हजार शासकीय नौकरियों में बेटे-बेटियों की भर्ती की। 6 हजार पुलिसकर्मियों की भर्तियां अभी प्रक्रिया में हैं। अन्य विभागों में भी लगभग 30 हजार पदों पर भर्तियां की जायेंगी। हम सरकारी नौकरियों के माध्यम से भी रोजगार देंगे।
सीएम शिवराज ने कहा कि, सरकारी नौकरियों के माध्यम से जितने बेटे-बेटियों को रोजगार देना संभव है, हम उसके लिए निरंरत प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा प्रदेश में निवेश लाकर रोजगार सृजन के लिए भी कार्य कर रहे हैं। ’रोजगार दिवस’ के माध्यम तीन महीने में हमने 13 लाख से अधिक युवाओं को ऋण उपलब्ध कराकर उनके आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त किया। एमपी के युवाओं के स्वरोजगार के लिए लोन की गारंटी मेरी सरकार ने लेने का निर्णय लिया है। इस हेतु हम हर साल बैंक गारंटी देंगे। मेरे बच्चों आप सब में अद्भुत क्षमताएं है, जो मनुष्य सोचते हैं, व सोच को क्रियान्वित करने का प्रयत्न करते हैं, वही जिंदगी में सफल होते हैं। आखिर शून्य से ही तो सृष्टि की रचना हुई थी।
सीएम शिवराज ने कहा कि, मेरे बच्चों, निराश होने की जरूरत नहीं, यह मध्यप्रदेश है, जिसकी विकास दर इस साल करंट प्राइजेज पर 19.70% है, हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा। मेरा सभी नौजवान मित्रों से आग्रह है कि, मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना का भरपूर लाभ उठाइये और अपने सपनों को साकार कीजिये। एमपी के बच्चों ने स्टार्टअप में भी कमाल किया। मैं नई नीति भी ला रहा हूं... मेरे युवा बेटे-बेटियों, आपके इनोवेटिव आयडियाज को इम्प्लीमेंट करने में भी हम आपकी मदद करेंगे। आप नया स्टार्टअप प्रारंभ करो।
आपकों बता दें कि मुख्यमंत्री उद्यम क्रान्ति योजना में युवाओं को स्वयं के रोजगार के लिए एक लाख से 50 लाख तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। इसमें राज्य सरकार बैंक गारंटी के साथ 3% ब्याज अनुदान भी देगी। साथ ही बैंक ऋण गारंटी भी अधिकतम 7 साल के लिए सरकार द्वारा ही दी जाएगी।